ड्रग्स की निजी खपत को किया जा सकता है अपराध से मुक्त, केंद्र की बड़ी बैठकें जारी- रिपोर्ट

Decrminalisation of Personal Consumptions of Drugs: रिपोर्ट के अनुसार, इस सप्ताह हुई बैठक में राजस्व विभाग, गृहमंत्रालय, नार्कोटिक्स ब्यूरो और स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने सामाजिक न्याय विभाग और सशक्तिकरण विभाग के सुझावों पर सहमति जताई थी. सामाजिक न्याय विभाग ने कहा था कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों को 'अपराधी' के बजाए 'पीड़ित' की तरह देखा जाना चाहिए. साथ ही उन्हें पुनर्वास और नशामुक्ति कार्यक्रमों में भेजा जाना चाहिए.

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