Big Governance Reform: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में नीतिगत निर्णयों में गति लाने के लिए सबमिशन स्तरों के चैनल को कम करने के लिए एक अभियान शुरू किया था जिसमें 10-12 राउंड घूमने वाली सरकारी फाइलें को 6-7 स्तर तक ले आया गया था. इसे हासिल करने के लिए करीब छह सालों वरिष्ठ स्तर पर 300 से ज्यादा बैठकें की जा चुकी है.
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