चुनाव बाद हिंसा की जांच हेतु गठित समिति पर बंगाल सरकार ने कोर्ट में सवाल उठाए

पश्चिम बंगाल (west bengal) में चुनाव बाद हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा गठित समिति के सदस्यों को लेकर राज्य सरकार (State government) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में सवाल उठाए. राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ को बताया कि समिति के प्रमुख राजीव जैन ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक के रूप में काम किया है.

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