प्राथमिकी में कहा गया है कि ईडी अधिकारियों ने 12 अगस्त और 13 अगस्त 2020 को सुरेश से पूछताछ करते हुए उसे ‘सबूत को गढ़ने’ के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठे बयान देने के लिए विवश किया गया.
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