एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नयी संभागीय प्रणाली का मकसद स्थानीय लोगों को न्याय सुनिश्चित कराना है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 50 हजार पदों को पहले चरण में तत्काल भरे जायें. एक अन्य बयान में कहा गया है कि 13 जुलाई को विभिन्न मुद्दों पर कैबिनेट की बैठक होगी.
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