फिलहाल अभी इस फैसले के बारे में किसी भी तरह का आदेश पारित नहीं हुआ है लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा.’’ सूत्रों की मानें तो महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने यह फैसला कोरोना महामारी के संकट (Corona Crisis) को देखते हुए लिया है.
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